केंद्र व राज्य पातळीवर पर्यावरणपूरक कायदे करण्याची जबाबदारी व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनावर असते. आपणही प्रत्येकाने पर्यावरणविषयक जागृती करून किमान एक झाड लावावे व ते जगवावे ही अपेक्षा आहे. त्यातूनच निसर्गाचे संतुलन राखले जाईल व पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन होण्यास मदत होईल.

‘झाडे वाढवा, पर्यावरण वाचवा’ अशा प्रकारचे फलक दिसू लागेपर्यंत, तसेच अधिक वृक्ष लावा, वृक्षतोड करू नका, वाहनांचा, विशेषतः मोटरगाड्यांचा सामुदायिकरीत्या वापर करा म्हणजे धुराचे प्रमाण कमी होईल हे सर्व उपाय करणे आवश्‍यकता आहे हे लक्षात येऊन तशी उपाययोजना आखेपर्यंत बिघडलेल्या पर्यावरणामुळे मानवाचे जगणे अवघड होऊन बसल्याचे लक्षात आले. समुद्राच्या पाण्यात प्लॅस्टिकचे कण आढळू लागले. पिण्याच्या पाण्यात कारखान्यांतून सोडलेले पाणी, सांडपाणी, विषारी द्रव्ये जाऊ नये यासाठी व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येऊन तशी व्यवस्था करण्यापूर्वी सर्व पाणी दूषित होऊन बसले. नुसते पाणी दूषित झाले असे नाही, तर पृथ्वीवरचे प्यायचे पाणी कमी होऊन गेले. सर्व ठिकाणी प्यायच्या पाण्याची ओरड सुरू झाली. २-४ मैलांची पायपीट करून कुठूनतरी दोन हंडे पाणी मिळाले तर त्यात धन्यता मानण्याची वेळ आली, हे मिळालेले पाणी शुद्ध व त्यात कुठलेही विषारी द्रव्य मिसळलेले नसेल याची खात्री राहिली नाही.
जमीन प्रदूषित, पाणी प्रदूषित, हवा प्रदूषित झाली. पिकावर पडणारी कीड, पिकावर येणारा रोग आटोक्‍यात आणण्यासाठी अमर्यादित प्रमाणात पिकांवर विषारी औषधांच्या फवारण्या करण्यात येऊ लागल्या. यातून पुढे भीक नको कुत्रा आवर अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दुधाबद्दल तर काही बोलायची सोयच नाही.

वातावरणात कार्बन-डाय-ऑक्‍साइड, कार्बनमोनॉक्‍साइड वगैरेंचे प्रमाण वाढले. याचा परिणाम म्हणून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत गेला, पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान वाढले. पृथ्वीच्या वातावरणाचे संरक्षक कवच असलेल्या ओझोन लेअरला भोके पडायला सुरवात झाली.

अजूनही व्यवस्थित काळजी घेतली नाही, तर हे सर्व प्रकरण हाताबाहेर जाण्याची शक्‍यता आहे असा विचार मांडण्यात आला. याचा अर्थ पृथ्वीचा अंत जवळ आला आहे असे सांगणे किंवा लोकांना घाबरवणे असा नसून लहान-थोरापासून, गरीब-श्रीमंतापासून प्रत्येकाने पंचतत्त्वांपासून तयार झालेले आपल्या आजूबाजूचे विश्व व वातावरण यांची काळजी घेण्याची वेळ आलेली आहे असे सुचविण्याचा आहे.

नुकतीच एक बातमी वाचनात आली ती अशी - शहराच्या भोवती, गावाच्या भोवती झाडाझुडपांचे संरक्षण कवच केले जाते. तेथे अनेक प्रकारच्या वनस्पती लावल्या जातात. गावाभोवती जाणारा गोलाकार रस्ता असावा अशाप्रकारे कमी जागेत वनस्पती लावल्या जातात. पृथ्वीला हिरवा शालू शोभून दिसतो या कल्पनेप्रमाणेच अशाप्रकारे आपल्या गावाला, शहराला हिरवा शालू नेसविण्यासारखेच आहे. मी तर म्हणेन का केवळ गावालाच का, तर प्रत्येक घराने, प्रत्येक सोसायटीने अशाप्रकारे लागवड केली तरी हरकत नाही. शिवाय आपापल्या परसदारी, इमारतींच्या मध्ये असलेल्या मोकळ्या जागेत झाडे लावायला हरकत नाही. झाडे लावल्यावर माळी नसला तर तेथे केवळ पिंपळ, उंबर ही मोजकी झाडे शिल्लक राहतात असे दिसते, तेव्हा सोसायटीत राहणाऱ्याला प्रत्येकाला काही दिवस झाडांची निगा राखण्याची जबाबदारी देऊन झाडांचे रक्षण करणे शक्‍य आहे. फुले तोडायला प्रत्येक जण उत्सुक असतो, पण झाडाचे संरक्षण, त्याची छाटणी करणे, झाडाला खतपाणी करणे हे करायला कोणी पुढे येत नाही असा अनुभव येतो. आपल्या परिसरात असलेला पालापाचोळा खतात परिवर्तित केला तर बाहेरून वेगळे खत आणण्याची गरज भासणार नाही. शिवाय झाडांना सेंद्रिय खते घातल्यामुळे वनस्पतींवरून येणारी हवा आरोग्याला लाभदायक ठरेल.

अनेक प्रकारचे प्रकल्प सुचवले जातात, कोणीतरी एखादा आपल्या गच्चीवर बाग करतो. पण वृक्षांची लागवड व जोपासना करणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. जातीधर्म, गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव न करता मला ही पृथ्वी वाचवायची आहे, मला स्वतःला वाचवायचे आहे, मला रोगांपासून मुक्‍ती हवी आहे असे ठरवून प्रत्येकाने त्यासाठी काही योजना राबवणे आवश्‍यक आहे.

आज सगळ्यांचे लक्ष पर्यावरणाकडे तर लागलेले आहे. जनपदोध्वंस झाला म्हणजे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले, वातावरणात विषारी द्रव्ये पसरली तर मनुष्याला काय काय भोगावे लागेल हे आयुर्वेदाने स्पष्ट सांगितलेले आहे. हे सर्व पूर्वी सांगून ठेवलेले असले तरी त्या वेळी सांगितलेली लक्षणे आज जशीच्या तशी दिसू लागली आहेत असे दिसते. भारतीय ऋषिमुनींनी हजारो वर्षांपूर्वी पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून वृक्ष-वल्ली, नद्या, पर्वत वगैरेंना देवत्व दिलेले दिसते व यासाठी त्यांची पूजा करावी, त्यांना इजा पोचू नये, पर्यावरणाचे रक्षण करावे असे सुचवले आहे. यातूनच पर्जन्य, नद्या, वृक्ष, पर्वत यांची पूजा, वसंतोत्सवाचे आगमन गुढ्या-तोरणे उभारून करणे वगैरे प्रथा-उत्सव यांचा उगम झालेला आहे.

होळीच्या दिवशी एरंडासारख्या एखाद्या झाडाची एखादी फांदी जाळल्याने, शेते भाजताना आजूबाजूच्या झाडाच्या काही फांद्या कापण्याने पर्यावरणाचा नाश होतो, अशी ओरड करण्याची आवश्‍यकता नाही. प्रत्येक होळीत अंगठ्याएवढ्या जाडीची दोन फूट लांबीची फांदी जाळण्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल असे वाटत नाही.

अनेक मंडळी सकाळी शहराच्या बाहेर, खेडेगावाच्या आजूबाजूला असणाऱ्या मोकळ्या जागेत, डोंगरावर जातात, तेथे वाढलेली वनसंपदा तोडतात, संध्याकाळी लाकडांची मोठी मोळी डोक्‍यावर घेऊन परत येतात. नंतर लाकूड विकतात किंवा त्यावर आपल्या घरची चूल पेटवतात. असे करण्याने वृक्षांची तोड तर होतेच, परंतु अनवधानाने औषधी वनस्पतींचीही तोड होते. याला कोठेतरी धरबंद बसणे आवश्‍यक आहे. याबद्दलचे शिक्षण संबंधितांना देणे आवश्‍यक आहे. चंदनाचे झाड वगैरे कोठे आहे अशी माहिती या मंडळींकडून शे-दोनशे रुपये देऊन घेतली जाते व तीही झाडे तोडली जातात.

सुट्ट्यांच्या दिवसात किंवा शनिवार-रविवार गावाबाहेर जाणे, नदीकाठी बसणे, डोंगरावर जाणे यासाठी सहली आयोजित केल्या जातात. अशा वेळी पर्यावरणाचा नाश होईल, एखाद्या झाडाला इजा होईल असे वागू नये. पाणी पिऊन झाल्यावर प्लॅस्टिकच्या बाटल्या इकडे-तिकडे न फेकणे वगैरे गोष्टींकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

पूर्वीच्या माणसाची ताकद अधिक होती तसेच पूर्वीच्या वनस्पतींची ताकदही अधिक होती. पर्यावरणातील बदलांमुळे हलके हलके वनस्पतींमधील औषधी गुण कमी झाला, त्यांचे वीर्य कमी झाले, त्यांचा कस कमी झाला.

पर्यावरणाचे महत्त्व समजून घेऊन त्याचा ऱ्हास होणार नाही अशी काळजी घेण्याची आवश्‍यकता आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ मंडळी यासाठी खूप प्रयत्न करत असतात, प्रचार करत असतात. यातून काही निष्पन्न होत नसले तर कायदा करायला लागेल काय याचा विचार करण्यासारखी परिस्थिती आज आलेली दिसते. आयुर्वेदाच्या दृष्टीने शरीर आरोग्यवान ठेवायचे असले, तन-मन संतुलित ठेवायचे असेल तर हे सगळे वनस्पतींशिवाय शक्‍य होणार नाही हे लक्षात घेऊन पर्यावरणाची योग्य काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे.

सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यजीवन यांच्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करता कामा नये. याचा अर्थ सतत पर्यावरण, वन खात्याने परवानग्या नाकारण्याची पूर्वीचीच पद्धत सुरू राहावी असा नाही. आमच्या मते परवाना पद्धतीत आमूलाग्र बदल करूनही पर्यावरणाचे संरक्षण करता येईल. नवीन सरकारने देशाच्या कायदापालनाबाबत ठाम भूमिका ठेवली पाहिजे. मोदी सरकारला नवीन पर्यावरण नियामक संस्था निर्माण करण्याच्या मुद्दय़ावर आग्रह करण्याची गरज नाही; कारण त्यामुळे संस्थात्मक गोंधळात भरच पडेल, त्याऐवजी संस्थात्मक रचना, प्रकल्पांची छाननी प्रक्रिया व निरीक्षणाची व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. प्रकल्पाच्या छाननीच्या बाबतीत सरकारने या प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या घटकांवर चर्चा केली पाहिजे. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्रवाही बनेल व प्रकल्प मांडणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही, त्यामुळे पर्यावरणीय एकात्मकता व लोकांच्या चिंतांची दखल यांचा विचार करता येईल.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे निरीक्षण संस्थांची, विशेषत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची क्षमता वाढवली पाहिजे. अर्थात जोपर्यंत नवीन व सुधारित अंमलबजावणी यंत्रणा, पर्यावरण निकषांच्या उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षा या बाबींशिवाय केवळ निरीक्षण संस्थांची क्षमता वाढवण्याने उपयोग नाही. प्रकल्प मंजुरीसाठी पर्यावरण, वने व हवामान बदल या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री पाहिजे. प्रकल्प मंजूर होणे न होणे हा अर्थहीन कार्यक्रम आहे; कारण ९९ टक्के प्रकल्पांना परवानगी मिळतच असते. विलंब होत असेल पण परवाने नाकारले जात नाहीत. त्यामुळे नवीन सरकारचा पर्यावरण कार्यक्रम हा विषारी घटकांनी भरलेली हवा शुद्ध करणे, नदीत जाणारे रसायनमिश्रित तसेच मैलापाणी रोखणे, फेरवनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे; कारण लाखो लोकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे. कमी कार्बन निर्माण करणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासाला उत्तेजन हे सूत्र सरकारने पकडले पाहिजे. पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी ठरवून दिलेली ही विषयसूची कठीण आहे हे मान्य, परंतु तेच तर वास्तव आहे. हवा, पाण्याची स्वच्छता व जंगलांची फेरलागवड हे धोरण किंवा जाहीरनामा राबवताना आपल्याला दिशा बदलावी लागेल. आधी प्रदूषण करायचे आणि मग ते स्वच्छ करीत बसायचे या धोरणाला अर्थ नाही, त्याऐवजी आपण आक्रमकपणे वाढीला उत्तेजन दिले पाहिजे, पण त्यासाठी पर्यावरणाचा बळी देता कामा नये. प्रदूषणाची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट या संस्थेच्या वतीने आम्ही असे सुचवतो, की सरकारने १० लाख बसगाडय़ांचा कार्यक्रम राबवावा. त्यामुळे आपल्या शहरांच्या गतीचे स्वरूप बदलू शकू, एक अब्ज सौर यंत्रे घराच्या छपरांवर दिसली पाहिजेत. मिनीग्रिड (छोटय़ा वीज संचालिका) यांच्या मदतीने वीजनिर्मितीत प्रदूषण कमी होईल व खर्च वाचेल, ऊर्जेच्या वापरात मागे राहिलेल्यांना स्वच्छ व विकेंद्रित पद्धतीने वीज मिळेल. गंगा व इतर नद्या स्वच्छ करणे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा आपण आपली प्रदूषण नियंत्रण धोरणे वेगळ्या पद्धतीने ठरवू. नद्यांना विरलतेसाठी पाणी लागते. नद्यांत सोडले जाणारे सांडपाणी व मैलापाणी खुल्या गटारांमध्ये प्रक्रियेने स्वच्छ करून मग पाठवले पाहिजे व त्याचा फेरवापर केला पाहिजे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी साधने किफायतशीर दरांत उपलब्ध असणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पण हे मुद्दे म्हणजे सर्व काही संपले असे नाही. फेरवनीकरणाला मरगळ आली आहे, त्याला दिशा नाही, ती देण्याची गरज आहे. नवीन मंत्र्यांनी जंगलांचे संरक्षण हे लोकांच्या हातात दिले पाहिजे. हे लोकच हरित संपत्तीची निर्मिती करतील. आपापल्या नैसर्गिक अधिवासाचे ते संरक्षण करतील. सहअस्तित्वासाठी आपल्याकडे प्रभावी कार्यक्रम असला पाहिजे, ज्यामुळे वन्यजीव संवर्धन होईल व त्याचे फायदे लोकांना सांगायला हवेत. वनसंवर्धन हे शाश्वत व प्रभावी असले पाहिजे हे त्यांना सांगितले पाहिजे.
दुसरी बाब म्हणजे सर्वसमावेशक विकासाच्या जुन्या योजना नवीन सरकारने रद्द करू नयेत. ग्रामीण रोजगार, पाणी व सांडपाणी, गृहनिर्माण, पोषण व शिक्षण या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत, पण तरीही बदल हवा आहे. लोकांना स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे. रोजगार, अन्न, शिक्षण मिळाले पाहिजे. मलविसर्जनासाठी सोयी मिळाल्या पाहिजेत. आपण कागदावर योजना करताना खूप वेळ घालवला आहे, त्या आणखी चांगल्या करण्यात वेळ घालवला आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला नाही. अंमलबजावणीत कदाचित जुन्या धाटणीच्या पण चांगल्या प्रशासन पद्धती राबवाव्या लागतील. त्यासाठी सतत निरीक्षण, तपशिलावर लक्ष देणे गरजेचे असते. केंद्र सरकार योजना करते व पैसा पुरवते, पण राज्यांनी योजनांची अंमलबजावणी करायची असते, यात केंद्र व राज्य यांच्यात समन्वय दिसत नाही. अंमलबजावणीला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवले पाहिजे. आपले नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय योग्य विधान केले आहे, ते म्हणजे मंदिरांपेक्षा प्रसाधनगृहे आम्हाला महत्त्वाची वाटतात आणि तोच खरा कार्यक्रम आहे, अशा वेगळ्या वाटांनी गेलो तरच देशाचे स्वरूप बदलेल.